अब ऐसे मिलेगा सरकारी बैंक से लोन, जानिए क्या है सरकार का प्लान

बजट पेश होने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 (Economic Survey 2019-20) आज जारी कर दिया गया है. इसी आर्थिक सर्वेक्षण में बैंकों में होने वाले फ्रॉड (Bank Fraud) को रोकने के लिए एक खास प्रस्ताव लाया गया है. इस प्रस्ताव के मुताबिक, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) के तर्ज पर पीएसीबी नेटवर्क (PSBN) लाने का प्रस्ताव है ताकि मशीन लर्निंग (Machine Learning) और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की मदद से बैंकों में होने वाले फ्रॉड को रोका जा सके. इस पब्लिक सेक्टर नेटवर्क को लेकर सर्वेक्षण में कहा गया है कि अगर कोई ग्राहक लोन लेना चाहता है तो उनका वेरिफिकेशन उद्योग आधार कार्ड (Aadhaar Card) और इनकम टैक्स​ डिपार्टमेंट (Department of Income Tax) द्वरा किया जाएगा. इस सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस बैंकों को यह सुविधा प्रदान कर सकेंगे कि उनके मौजूद डेटासेट को समझ सकें. आमतौर पर इंसानों द्वारा यह काम लगभग नामुमकिन है.

इन 4 पार्टिसिपेंट्स को किया जाएगा शामिल
आर्थिक सर्वेक्षण में PSBN को लेकर प्रमुख तौर पर चार पार्टिसिपेंट को शामिल करने का प्रस्ताव है. इसमें पहले UIDAI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी पहचान वेरिफाई करने वाली एजेंसी, अकाउंट एग्रीगेटर्स, क्रेडिट के बारे में जानकारी देने वाली एजेंसी और कोई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी होगी. अकाउंट एग्रीगेटर की मदद से ग्राहक के बैंकिंग डेटा को एक्सेस किया जाएगा. यह डेटा सरकारी बैंक में सभी अकाउंट का होगा. क्रेडिट एजेंसी ग्राहक के क्रेडिट के बारे में जानकारी देगी. इसके लिए डेटा सरकारी बैंक के स्‍टेटमेंट, जीएसटी फाइलिंग और टैक्‍स रिटर्न के आधार पर होगी. वहीं, फिनटेक की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए सभी डेटा की स्‍क्रीनिंग होगी.